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पेट्रोल-डीजल का विकल्प एथेनॉल! PM मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कही ये 4 बातें

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से CM नीतीश कुमार के अलावा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री सहित केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, प्रशासक भी शामिल हुए। CM नीतीश कुमार ने इस बैठक के संबोधन में बिहार के हालात से अवगत कराया।

CM ने इसमें कुछ अहम बिंदुओं पर फोकस किया –

  • उद्योगों को बढावा देने का प्रयास बहुत ही जरूरी है। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसके चलते कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। वर्ष 2011 से ही कहा है कि उड़ीसा में एक अलग बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो बिहार से किसी चीज को भेजने में सहूलियत होगी। इस प्रस्ताव को हमने पिछले 10 वर्षों में कई बार रखा है। इस पर ध्यान दिया जाए तो काफी अच्छा होगा।
  • CM ने कहा कि केंद्र सरकार के प्लांटों के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में जो बिजली जाती है, उसका रेट भी अलग-अलग है। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए यानि वन नेशन, वन रेट हो। हमलोगों को बिजली काफी महंगी मिलती है, जिससे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से ज्यादा अनुदान देना पड़ता है। पूरे देश के लिए एक नीति कर दी जाएगी तो काफी अच्छा होगा।
  • बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट (CD) रेशियो बहुत ही कम 36.1 प्रतिशत है। यहां से डिपॉजिट 3.75 लाख करोड़ रुपए रहता है लेकिन बैंको से 1.35 लाख करोड़ रुपए का ही ऋण दिया जाता है। इसके बारे में हमलोग हमेशा कहते रहे हैं। देश भर में सीडी रेशियो का औसत 76.5 प्रतिशत है। कुछ राज्यों का तो 100 प्रतिशत है। यह भी देख लिया जाए कि बिहार जैसे राज्यों का जो पैसा बैंकों में जमा होता है वह विकसित राज्यों में चला जाता है। यहां का पैसा राज्य को ही देने का प्रावधान किया जाए।
  • CM ने कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि एथेनॉल के उत्पादन की बात हो गई है। हमलोगों ने वर्ष 2007 में ही एथेनॉल के उत्पादन के लिए ऐक्ट में अमेंडमेंट करके केंद्र सरकार को भेजा था। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया था लेकिन अब पूरी बात हो गई है। अब गन्ना के रस से भी एथेनॉल का उत्पादन होगा। एथेनॉल के उत्पादन से वैकल्पिक ईंधन मिलेगा। इससे पेट्रॉल और डीजल पर निर्भरता कम होगी और सहूलियत मिलेगी। ये काम शुरु करने का निर्णय ले लिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है।

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